परिचय
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य एक जटिल र संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले
स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एक दशकभन्दा बढी समय पार गरिसकेको भए तापनि देशमा राजनीतिक
स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन।
यसै पृष्ठभूमिमा, राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न समूह र शक्तिहरू सक्रिय भएका छन्, जसले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमाथि चुनौती खडा गरेको छ। यो विस्तृत समीक्षा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई दुई प्रमुख दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछ: पहिलो- राजवादी आन्दोलन र राजवादीहरूको सम्भावना, र दोस्रो- लोकतान्त्रिक दल र वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण। यो विश्लेषण
पूर्ण रूपमा निष्पक्ष रहनेछ र कुनै पनि पक्षको वकालत नगरी तथ्य र तर्कमा आधारित हुनेछ।
१. राजवादी आन्दोलन र राजवादीहरूको सम्भावना (The Royalist Movement and the Prospects of Royalists)
१.१ राजवादी आन्दोलनको उदय र कारणहरू (Emergence and Reasons for the Royalist Movement)
नेपालमा राजवादी आन्दोलन पछिल्ला वर्षहरूमा पुनः सक्रिय भएको देखिन्छ। २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य
भएपछि पनि राजपरिवारप्रति सहानुभूति राख्ने र राजतन्त्रलाई नै देशको लागि उत्तम विकल्प ठान्ने एक ठूलो समूह
समाजमा विद्यमान थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो समूह संगठित रूपमा सडकमा उत्रिन थालेको छ र राजतन्त्र
पुनर्स्थापनाको मागलाई चर्को रूपमा उठाउन थालेको छ। यस आन्दोलनको उदयका प्रमुख कारणहरूलाई निम्न अनुसार
बुझ्न सकिन्छ:
राजनीतिक अस्थिरता: गणतन्त्र स्थापना भएदेखि नै नेपालले राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरिरहेको छ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने, राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी र सहमतिको अभावले जनतामा निराशा
छाएको छ। यस अस्थिरताको कारण विकास र समृद्धिले गति लिन सकेको छैन, जसले गर्दा कतिपयले राजतन्त्रको
स्थायीत्वलाई सम्झेका छन्।
भ्रष्टाचार: गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको जनगुनासो छ। सार्वजनिक पदमा रहेका
व्यक्तिहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको समाचारहरू आइरहँदा जनतामा वर्तमान प्रणालीप्रति वितृष्णा
जागेको छ। कतिपयले राजतन्त्रको समयमा भ्रष्टाचार कम थियो भन्ने भ्रम पालेका छन्।
राष्ट्रिय पहिचान र संस्कृतिमा ह्रासको अनुभूति: कतिपय मानिसहरूले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको राष्ट्रिय
पहिचान र संस्कृतिमा ह्रास आएको महसुस गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षतालाई राज्यले अंगीकार गरेपछि धार्मिक
मूल्यमान्यतामा कमी आएको र पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव बढेको भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय
एकता र संस्कृतिको प्रतीकको रूपमा लिनेहरूले यसको पुनर्स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।
विदेशी हस्तक्षेपको बढ्दो चिन्ता: नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरूको बढ्दो चलखेललाई लिएर चिन्ता
व्यक्त गर्नेहरू पनि राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई एक बलियो राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा देख्न चाहन्छन्।
उनीहरूलाई राजतन्त्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास छ।
तत्कालीन राजपरिवारप्रतिको सहानुभूति: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूप्रति
सहानुभूति राख्ने एक वर्ग अझै पनि समाजमा सक्रिय छ। उनीहरू राजपरिवारलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्छन् र देशको
अभिभावकको रूपमा पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छन्।
जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको अभाव: कतिपयले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता
कम भएको महसुस गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको र जनताको
आवाजलाई बेवास्ता गरेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ। राजतन्त्रमा राजाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने र
जनताको गुनासो सुन्ने अपेक्षा उनीहरूले राखेका छन्।
१.२ राजवादीहरूको सम्भावना र चुनौतीहरू (Prospects and Challenges of Royalists)
राजवादी आन्दोलनले पछिल्ला समयमा केही हदसम्म जनसमर्थन जुटाउन सफल भएको देखिए तापनि यसको सम्भावना र
चुनौती दुवै जटिल छन्।
सम्भावनाहरू:
जनतामा निराशा: वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति बढ्दो निराशा राजवादीहरूको लागि एक अवसर बन्न सक्छ।
यदि राजनीतिक दलहरूले सुशासन, विकास र स्थिरता प्रदान गर्न असफल भए भने जनता वैकल्पिक शक्तिको
खोजीमा लाग्न सक्छन्, जसमा राजवादीहरूले आफ्नो स्थान बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
राष्ट्रियताको मुद्दा: राजवादीहरूले राष्ट्रियता, धर्म र संस्कृतिको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएका छन्। यो मुद्दा
भावनात्मक रूपमा संवेदनशील भएकाले यसले केही हदसम्म जनसमर्थन जुटाउन सक्छ।
संगठन विस्तार: पछिल्ला समयमा राजवादी समूहहरूले विभिन्न कार्यक्रम र प्रदर्शनहरू आयोजना गरी आफ्नो
संगठन विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यदि उनीहरूले देशव्यापी रूपमा बलियो संगठन निर्माण गर्न सके भने
यसले उनीहरूको राजनीतिक शक्तिलाई बढाउन मद्दत गर्नेछ।
बाह्य शक्तिहरूको चलखेल: नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्दै गएको सन्दर्भमा,
राजवादीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारालाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्ने सम्भावना छ।
चुनौतीहरू:
संवैधानिक र कानूनी अड्चन: नेपालको वर्तमान संविधानले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई स्वीकार गर्दैन। यसैले
राजवादीहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एक जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो।
राजनीतिक दलहरूको विरोध: प्रमुख राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा दृढ छन् र उनीहरूले राजतन्त्रको
पुनर्स्थापनाको कुनै पनि प्रयासलाई सशक्त रूपमा प्रतिरोध गर्ने सम्भावना छ।
जनमतको ध्रुवीकरण: राजवादी आन्दोलनले समाजमा ध्रुवीकरण ल्याउन सक्छ। गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र
पक्षधरबीचको द्वन्द्वले देशमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
नेतृत्वको अभाव: राजवादी आन्दोलनमा एक सशक्त र सर्वमान्य राष्ट्रिय नेताको अभाव देखिन्छ, जसले विभिन्न
समूहहरूलाई एकताबद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व गर्न सकोस्।
ऐतिहासिक विरासत: राजतन्त्रको विगतको शासनकालमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई जनताले बिर्सिसकेका
छैनन्। निरंकुशता, भ्रष्टाचार र जनअधिकारको हनन जस्ता आरोपहरू अझै पनि राजवादीहरूको लागि चुनौती
बन्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामान्यतया लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई समर्थन
गर्दछ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
१.३ राजवादीहरूको भावी रणनीति (Future Strategies of Royalists)
आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न राजवादीहरूले विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउन सक्छन्:
जनचेतना र संगठन विस्तार: देशव्यापी रूपमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र तल्लो तहसम्म संगठन
विस्तार गर्ने।
राजनीतिक दलहरूसँग संवाद: गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्ने र
राजतन्त्रको आवश्यकतालाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्ने।
संवैधानिक प्रक्रियाको उपयोग: संविधान संशोधनको लागि जनमत सिर्जना गर्ने र कानूनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो
मागलाई अगाडि बढाउने।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो अडानबारे जानकारी गराउने र उनीहरूको
सहानुभूति र समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गर्ने।
सडक आन्दोलन र प्रदर्शन: सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन र
प्रदर्शनहरूलाई निरन्तरता दिने।
२. लोकतान्त्रिक दल/सरकारको दृष्टिकोण (The Perspective of Democratic Parties/Government)
२.१ वर्तमान सरकार र लोकतान्त्रिक दलहरूको अडान (Stance of the Current Government and Democratic
Parties)
नेपालका प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढ छन्। उनीहरूले राजतन्त्रको
पुनर्स्थापनाको कुनै पनि सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। वर्तमान सरकार पनि गणतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र
सुदृढीकरण गर्न प्रतिबद्ध छ। उनीहरूको दृष्टिकोणलाई निम्न बुँदाहरूमा समेट्न सकिन्छ:
गणतन्त्र अपरिवर्तनीय उपलब्धि: लोकतान्त्रिक दलहरू गणतन्त्रलाई नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट
प्राप्त भएको एक अपरिवर्तनीय उपलब्धि मान्छन्। उनीहरू यसलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिन
चाहँदैनन्।
संविधानको सर्वोच्चता: वर्तमान संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई मूल संरचनाको
रूपमा स्थापित गरेको छ। लोकतान्त्रिक दलहरू संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छन् र यसको रक्षा गर्न
प्रतिबद्ध छन्।
जनमतको सम्मान: २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधानसभाको निर्वाचनले राजतन्त्रको अन्त्य र
गणतन्त्रको स्थापनालाई स्पष्ट जनमतबाट अनुमोदन गरेको लोकतान्त्रिक दलहरूको तर्क छ। उनीहरू जनमतको
सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
विकास र समृद्धिमा जोड: लोकतान्त्रिक दलहरू देशको विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्यको रूपमा अगाडि
सारेका छन्। उनीहरू राजनीतिक स्थिरता कायम गरी आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट
जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न चाहन्छन्।
राजवादी आन्दोलनलाई चुनौतीको रूपमा लिने: लोकतान्त्रिक दलहरूले राजवादी आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक
प्रणालीको लागि चुनौतीको रूपमा लिएका छन्। उनीहरू यस आन्दोलनलाई संविधान र जनमतको विपरीत
भएको ठान्छन्।
२.२ सरकार र दलहरूको रणनीति (Strategies of the Government and Parties)
राजवादी आन्दोलनको सामना गर्न र गणतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार र लोकतान्त्रिक दलहरूले विभिन्न
रणनीतिहरू अपनाउन सक्छन्:
सुशासन र विकास: जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र
विकासका कार्यहरूलाई तीव्रता दिने। यसले जनताको गणतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई बढाउन मद्दत
गर्नेछ।
जनतासँग संवाद र अन्तरक्रिया: सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनतासँग नियमित रूपमा संवाद र अन्तरक्रिया
गर्नुपर्छ। उनीहरूले जनताका गुनासा र अपेक्षाहरूलाई सुन्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
गणतन्त्रका उपलब्धिहरूको प्रचार: गणतन्त्र स्थापनापछि भएका सकारात्मक परिवर्तनहरू र उपलब्धिहरूको
बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र सामाजिक समावेशीकरणका
क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ।
संविधान र कानूनको कार्यान्वयन: संविधान र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विधिको शासन स्थापित
गर्नुपर्छ। यसले अराजकता र अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।
राजनीतिक दलहरूबीच एकता र सहकार्य: गणतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच
एकता र सहकार्य आवश्यक छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति कायम गरी राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्नुपर्छ।
राजवादीहरूसँग संवाद (आवश्यक भएमा): यदि राजवादीहरूले शान्तिपूर्ण र संवैधानिक माध्यमबाट आफ्ना
मागहरू राख्छन् भने सरकार र राजनीतिक दलहरूले उनीहरूसँग संवाद गर्न सक्ने विकल्प खुला राख्नुपर्छ। तर,
गणतन्त्रको आधारभूत संरचनामा सम्झौता गर्न भने हुँदैन।
सुरक्षा व्यवस्थाको सुदृढीकरण: देशमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न सुरक्षा निकायहरूलाई थप सुदृढ
बनाउनुपर्छ। हिंसात्मक गतिविधि गर्ने जो कोहीलाई पनि कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।
२.३ लोकतान्त्रिक दल/सरकारका चुनौतीहरू (Challenges of Democratic Parties/Government)
गणतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र राजवादी आन्दोलनको सामना गर्न लोकतान्त्रिक दल र सरकारले विभिन्न
चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ:
जनताको घट्दो विश्वास: भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनताको लोकतान्त्रिक
प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। यस विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्नु एक ठूलो चुनौती हो।
आर्थिक संकट: देशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको छ। बेरोजगारी, महँगी र गरिबीले जनतालाई निराश बनाएको छ।
आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको लागि प्रमुख चुनौती हो।
सामाजिक ध्रुवीकरण: जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक आधारमा समाजमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। यसलाई सम्बोधन
गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु आवश्यक छ।
बाह्य हस्तक्षेप: नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको बढ्दो चलखेलले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामा
चुनौती थपेको छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती छ।
राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास: राजनीतिक दलहरूबीच आपसी अविश्वास र असहयोगको भावना विद्यमान
छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति जुटाउन कठिनाई भइरहेको छ।
संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ: संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्याय र अन्य संवैधानिक प्रावधानहरूको
कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ, जसले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ।
निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। एकातर्फ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएदेखि नै
देशले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको लागि संघर्ष गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै
राजवादी आन्दोलनले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेको छ। राजवादी आन्दोलनले जनताको निराशा, राष्ट्रिय
पहिचानको संकटको अनुभूति र राजनीतिक अस्थिरतालाई आफ्नो बलको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर,
उनीहरूले संवैधानिक अड्चन, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विरोध, जनमतको ध्रुवीकरण र सशक्त नेतृत्वको अभाव जस्ता
गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक दल र वर्तमान सरकारले गणतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न सुशासन, विकास, जनतासँगको संवाद र राजनीतिक एकता जस्ता रणनीतिहरू अपनाउनुपर्नेछ। तर, उनीहरूले जनताको घट्दो विश्वास, आर्थिक संकट, सामाजिक ध्रुवीकरण र राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वास जस्ता चुनौतीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिक भविष्य कता जान्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म राजनीतिक दलहरूले जनताको आकांक्षालाई
कति सम्बोधन गर्न सक्छन् र राजवादीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई कति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने
कुरामा निर्भर गर्दछ। निष्पक्ष विश्लेषणले देखाउँछ कि दुवै पक्षका आफ्नै सम्भावना र चुनौतीहरू छन्।
देशको हित र जनताको चाहनालाई केन्द्रमा राखेर सबै पक्षले जिम्मेवार र संयमित भएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भएमा गणतान्त्रिक प्रणाली थप बलियो बन्नेछ र राजवादी आन्दोलनको प्रभाव स्वतः कम हुँदै जानेछ।